बिएसएल ‘टु प्लस’ प्रयोगशाला निर्माणको लागि कृषि मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच समझदारी, के हो त बिएसएल ?

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा पशुपन्छी तथा मत्स्यमा लाग्ने रोगहरुको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छिटो छरितो रोग अन्वेषण गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवन बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा अत्याधुनिक बायो सेफ्टी लेभल (बिएसएल) टु प्लस प्रयोगशाला निर्माण गरी हस्तान्तरणको लागि मन्त्री दावा दोर्जे लामा तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. पुण्य प्रसाद रेग्मीको समुपस्थितिमा हिजो एक कार्यक्रमका बिच द्विपक्षिय समझदारी भएको हो ।

मन्त्रालयको तर्फवाट सचिव डा. मतिना जोशी बैद्य र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनको तर्फवाट प्राध्यापक तथा रजिस्ट्रार डा. शारदा थपलियाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

के हो बायो सेफ्टी लेभल (बिएसएल) ?
सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालामा खतरानाक तथा हानिकारक जिवाणु वा विषाणुहरुलाई अलग गराउन अपनाईने सावधानीलाई बायो सेफ्टी लेभल (बिएसएल) भनिन्छ । न्युनतम बायो सेफ्टी लेभल १ देखि अधिकतम ४ सम्म हुनेछ । बायो सेफ्टी लेभल–टु प्लस प्रयोगशालाबाट ‘बर्ड फ्लु’ लगायतका भाईरस तथा पशुपन्छीमा लाग्ने ब्याक्टेरियाहरुको अनुसन्धान तथा अन्वेषण हुनेछ ।

उक्त प्रयोगशाला नेपालमा दोस्रो र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो प्रयोगशाला हुनेछ । प्रयोगशाला निर्माणबाट कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ज्ञान र सिपको थप विकास हुनुको साथै कृषक व्यवसायीहरुलाई समेत फाईदा हुनेछ । प्रयोगशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको रहनेछ ।

कार्यक्रममा प्रमुखअतिथि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश का मन्त्री दावा दोर्जे लामाले प्रयोगशाला निर्माणको लागि मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र निर्माण कार्य अगाडी बढाउन टेन्डर प्रक्रिया चाडै नै हुने बताएका छन् ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा। पुण्य प्रसाद रेग्मीका अनुसार प्रदेश सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानी खेर नजाने र यस्तो सहयोगले विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीको गुणस्तर वृद्धि हुनुको साथै पशुपन्छी तथा मत्स्यमा लाग्ने रोगहरुको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छिटो छरितो रुपमा रोगको अन्वेषण गर्न सहयोग हुनेछ । प्रदेश सरकारको सहयोगबाट कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई नमुना विश्वविद्यालय समेत बनाउन सकिने उनको भनाई छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा रजिस्टार डा। शारदा थपलियाले नेपालमा कोभिड(१९ को माहामारी पछि रोगको परिक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानमा नेपालमा यस्तो किसिमको प्रयोगशालाको आवश्यकता महसुस भएकोले प्रदेश सरकारसगँको पटक पटकको छलफलवाट प्रयोगशाला निर्माण गर्ने तय भएको बताइन् ।

प्रयोगशाला निर्माण पश्चात सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा विश्वविद्यालयले लिने र प्रयोगशालालाई बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने र अध्ययन अनुसन्धानमा सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै प्रदेश सरकारबाट भेटेरिनरी एम्बुलेन्स, अध्ययन अनुसन्धान तथा स्नाकोत्तर विद्यार्थीलाई फेलोसिपको समेत सहयोग हुने पनि उनले बताइन् ।

सचिव डा. मतिना जोशी बैद्यले मन्त्रालयले बागमती प्रदेशमा व्यवसायिक पशुपन्छीपालनबाट पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा यस प्रकारको प्रयोगशाला स्थापनाबाट पशुपन्छीमा लाग्ने रोगको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणमा कोशे ढुङ्गा सावित हुने बताएकी छिन् ।

प्रयोगशाला सेवाबाट विश्वविद्यालयमा भएका दक्ष जनशक्ति तथा श्रोतको उपयोग समेत हुनेछ । भविष्यमा विश्वविद्यालयमावाट कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सहयोग हुनेछ ।

बागमती प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आ।व। २०७७–७८ को वार्षिक कार्यक्रममा प्रयोगशाला स्थापना तथा हस्तान्तरणलाई बहुवर्षिय आयोजनाको रुपमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रयोगशाला निर्माणको लागि अनुमानित बजेट १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ ।

यी हुन् समझदारी पत्रमा समावेश भएका बुँदाहरु ?
१. प्रदेश स्तरको आधुनिक बायो सेफ्टी लेभल(टु प्लस प्रयोगशालाको निर्माण मन्त्रालयले गर्नेछ । प्रयोगशाला निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने बजेट मन्त्रालयद्वारा विनियोजन गरिनेछ ।

२. प्रयोगशाला स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जमिनको व्यवस्था विश्वविद्यालयले आफ्नो परिसर भित्र गर्नुपर्नेछ ।

३. मन्त्रालयले बि।एस।एल(टु प्लस प्रयोगशाला निर्माण पश्चात विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

४. प्रयोगशालाको सञ्चालन तथा मर्मतको लागि आवश्यक खर्च र दिगोपनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको हुनेछ ।

५. प्रयोगशाला सञ्चालनको विधि प्रक्रिया सम्बन्धमा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय विच सहमतिमा तयार भएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

६. विश्वविद्यालयले कृषकरव्यवसायी एवम् सरोकारवालाहरुलाई प्रयोगशाला सम्बन्धि सेवाहरु प्राथमिकताका साथ सर्वसुलभ एवम् सहज ढंगबाट प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

७. प्रयोगशाला निर्माणको दौरानमा कुनै समस्या, अप्ठ्यारो एवं दुविधा उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीबाट समाधान गरिनेछ ।

८. यो समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुदाँहरु यसै वमोजिम र अन्यको हकमा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम हुनेछ ।