सात दिनभित्र आफै जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री ओली र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी पाँचवटै मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्न अभिव्यक्ति दिएको भन्दै परेका अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजालसले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सर्वोच्चका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाफी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीका आउनमा आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले पूर्वसभामुख दमनथान ढुंगालाई पनि सात दिनभित्र आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। बुधबार अधिवक्ताहरु लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए।

गएको पुस २४ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोेच्चले सदर गर्न नहुने आशय व्यक्त गरेका थिए।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुईवटा र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

ओलीले माघ ९ गते पार्टीको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई जोडेर सर्वोच्चमा तमासा भइरहेको बताएका थिए। उक्त भनाइले न्यायपालिकाको मान मर्दन गरेको निवेदकले दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै पूर्वसभामुख ढुंगानाले संसद विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरे न्यायाधीशलाई सडकमा तान्नुपर्ने अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ता राजन घिमिरेले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।