खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च जाँदै
काठमाडौँ । खोला किनारमा २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकारले आज पुनरावलोकन दर्ता गराउने भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले आज पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न लागेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छन्। खोला किनारमा रहेका जग्गामा भवन निर्माण लगायतका गतिविधि रोकिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। सर्वसाधारणसहित सरकारले खोला किनाराका जग्गा र घर संरक्षण गर्दा…
सम्पत्ती न्यूज
३१ भाद्र २०८१, सोमबार