साढे १५ हजार कर्मचारीले सतर्कता केन्द्रमा बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं । कानुनअनुसार तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि गरी १५ हजार ४ सय ९ जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल कर्मचारी र पदाधिकारीमध्ये २.२१ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा पुगेको वा आर्थिक वर्ष सकिएको…