ओलीको उपचारमा सवा करोड सुटुक्क, झलनाथलाई दिँदा सर्वोच्चमा रिट?

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले ब्योहोर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले खनाललाई सरकारले गैरकानुनी रुपमा उपचार खर्च दिएको दाबी गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। रिटमा उनले खनाललाई उपचार खर्च दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कार्यान्वयन भइसकेको भए उक्त पैसा फिर्ता हुने गरी आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी गरेका छन्।

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा लाग्ने उपचार खर्च नेपाल सरकारले नब्यहोर्ने उल्लेख भएपनि सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराएको खर्च दिने क्रम नरोकिएको भन्दै यो रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला सम्बन्धी रोगको उपचार गराइरहेका छन्। सरकारले ७ असारमा खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च ब्योहोर्ने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले खनालको उपचार खर्चका लागि ३१ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको जनाइएको छ।

२०७६ साउन र भदौ गरी दुईपटक स्वास्थ्योपचारका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर जाँदाका सरकारी निर्णय र खर्च विवरण अनुसार उनको स्वास्थ्योपचारमा मात्रै अमेरिकी डलर ७७ हजार एक सय ३० र ३७ सेन्ट सरकारी कोषबाट खर्च भएको विवरण जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको छ । सिंगापुरस्थित नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलले दिएको बिलका आधारमा नेपाल सरकारले उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो ।

सिंगापुर जाने उक्त टोलीका ११ सदस्यको जहाज भाडा, टिएडिए, टिकट क्यान्सिलेशन चार्जसमेत गर्दा १ करोड १६ लाख ३७ हजार ७ सय ६४ अर्थबाट निकासा लिएर परराष्ट्रले भुक्तानी दिएको थियो । उनी ०७६ साउन १८ देखि २७ सम्म सिंगापुरमा रहे । दोस्रोपटक भदौ ५ देखि २० गतेसम्म रहे । ती दुई भ्रमणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेअनुसार एक करोड १६ लाख ३७ हजार सात सय ६४ रुपैयाँ र अर्को पटकको खर्च ८७ लाख ५८ हजार ३ सय ४० मागेको छ । ओलीले सरकारी कोषबाट करोड भन्दा बढी खर्च गर्दा कुनै विवाद नभए पनि पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य उपचारको लागि दिएको खर्चको विरुद्धमा भने सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।