कानून बाहिरबाट निर्णय गरेको छैनौँ: रेशमबारे सरकार

काठमाडौं । सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय कानुनभन्दा बाहिरबाट नगरेको बताएको छ ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले टिकापुर घटनाका प्रमुख दोषी रेशम चौधरीलगायतलाई कानुनसम्मत माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

‘रेशम चौधरीबारे बाहिर आएका विषयलाई सरकारले गम्भीरता रुपमा लिएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला आएको छ, त्यसले उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरिसकेको छ। यसमा सर्वोच्चले थप निर्णय पनि गरेको छैन’, उनले भने, ‘कानुनविदहरुसँगको राय सल्लाहमै यो निर्णय भएको हो। कानुनविदहरुको राय फरक फरक हुने नै भयो। तर हामीले अहिले कानुनभन्दा बाहिरबाट गएर निर्णय गरेका छैनौँ।’

सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भएका रेशम चौधरीलाई माफी दिन सिफारिस गरेको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सेतोपाटीलाई जानकारी दिइन्। 

यसअघि सरकारले चौधरीलाई माफी दिने प्रस्तावबारे राय माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पठाएको थियो। उक्त निवेदन अध्ययन गरी राष्ट्रपति कार्यालयले ‘प्रचलित कानुन, यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम हुने गरी गर्न’ भनेर गृहमा फिर्ता पठाइएको थियो।

गृहले चौधरीबारे मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि माफीका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको हो।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा ८ जना प्रहरी र १ जना दूधे बालकको ज्यान गएको थियो।