जलहरी- मसँग सम्बन्धित विषय होइन: ओली

भरतपु । भरतपुर विमानस्थलमा बिहीबार साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्बन्धित भएको बताए। “सुन भनेर पित्तल चढाएको रहेछ छ र?” ओलीले भने, “खाएको भए पनि मसँग सम्बन्धित विषय होइन। मैले त पैसा दिने हो, त्यहाँको पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई।”

जलहरीमा नाम कुँदिएको विषयमा पनि सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिप्रश्न गरे, “शिलान्यास, उद्घाटन गर्नेको नाम कुँदिएको हुन्छ कि हुँदैन? सरकारी भवन कसका नाममा छन्? त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवनको निजी खर्चबाट बनाएको हो र? अथवा वीरेन्द्र अस्पताल वीरेन्द्रको निजी खर्चबाट बनाएको हो र?”

पशुपतिको जलहरीमा नाम राख्ने विषयमा आफूलाई नसोधिएको बताए। “मैले थाहा पाउने कुरा होइन,” ओलीले प्रश्न गरे, “मैले लगेर टाँस्या हो त्यहाँ नाम? मलाई सोधेर टाँसेको हो?”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तौलेपछि सबै छर्लङ्ग भएको उनको भनाइ थियो। पहिले सुनका ठाउँमा पित्तल राखेको भनेर हल्ला चलाएको र त्यसपछि ११ किलो सुन कम राखिएको भनेर हल्ला गरिएको उनको भनाइ थियो। अहिले तौलिएर सत्यतथ्य बाहिर आएपछि नामका विषयलाई लिएर हल्ला गरिन थालेको उनले बताए।

जलहरीबारे किन चर्को विवाद

एक अनुसन्धान अधिकृतको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण प्रक्रिया पूरा गर्न पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमै गएर विवादित जलहरीको नापजाँच गरिएको अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

“अनुसन्धानको क्रममा तथ्य तथा प्रमाणहरू जम्मा गर्ने र तिनको जाँच गर्ने काम हुन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा स्थलमा पुगेर निरीक्षण/परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले अनुसन्धानअन्तर्गत नियमित प्रक्रिया पूरा गरिएको हो,” आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बीबीसीसँग बताए।

अनुसन्धानको विषय गोप्य रहने भएकाले उक्त परीक्षणको नतिजाबारे भने जानकारी दिन नमिल्ने दाहालको भनाइ छ। “प्रक्रियामा रहेको विषय भएकाले कुनै जानकारी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानको सबै अङ्गहरू पूरा भएर टुङ्गिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ,” उनले भने।

त्यसका लागि पर्याप्त तथ्य र प्रमाण जुटाएर तिनको विश्लेषण गर्नु पर्ने भएकाले समय लाग्ने उनले बताए। यद्यपि पशुपतिनाथमा उक्त जलहरी स्थापना गर्दादेखि नै विवाद उत्पन्न भएको हो। यससँग कानुनदेखि प्राचीन सम्पदाको पुनर्स्थापनादेखि भ्रष्टाचारसम्मका विषय जोडिएका छन्।

जलहरी विवाद कसरी सुरु भयो?

पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्ग अवस्थित पीठिकामा सुनको जलहरी राख्नुअघि चाँदीको जलहरी थियो।

उक्त जलहरी जीर्ण बन्दै गएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यसको ठाउँमा स्वर्ण जलहरीले बनाउने निर्णय गर्‍यो।

त्यतिबेला आफूहरू झन्डै दुई वर्ष लामो छलफल तथा परामर्शपश्चात् सुनको जलहरी निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको कोषले जनाएको थियो।

कोषका तात्कालिक सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले “सुन पवित्र तथा सर्वोत्कृष्ट धातु मानिने भएकोले सुनकै जलहरी बनाउने निर्णय भएको” बताएका थिए।

तर कोषको उक्त निर्णय कानुनी एवं धार्मिक विधिका हिसाबले गलत रहेको कैयौँ जानकारहरूको धारणा पाइन्छ।

चाँदीको जलहरीलाई सुनको जलहरीले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत भएको बताउँदै संस्कृतिविद् तथा बागमती प्रदेशसभाका तात्कालिक सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतिका ढुङ्गानाले २०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा वा चोरी गरेमा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने उक्त ऐनमा लेखिएको छ।

“त्यस्ता सम्पदा तथा संरचनाहरू विरूप बनाउनु, त्यसमा थपघट गर्नु वा पहिलेभन्दा पृथक् बनाउनु हुँदैन भन्ने कानुन छ। त्यही कानुनविरुद्ध काम हुनु स्वीकार्य थिएन त्यसैले रिट दर्ता गर्‍यौँ,” वैद्यले भने।

त्यस्तै धर्मनिरपेक्ष देशको सरकारले कुनै एउटा धर्म विशेष कार्यका लागि राज्य कोषबाट पैसा खर्चिने निर्णय गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको निवेदकहरूको तर्क छ।

अर्की निवेदक अधिवक्ता ढुङ्गाना भन्छिन्: “धर्म निरपेक्ष राज्य यस्तो विषयमा तटस्थ रहनुपर्थ्यो। तर तात्कालिक प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कार्यका लागि रकम खर्चिने घोषणा गर्नु कानुनको उलङ्घन त थियो नै साथै त्यो राजस्वको दुरुपयोग हो। त्यसैले हामी अदालत गयौँ।”

कोषले जलहरी पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्नुअघि पुरातत्त्व विभागसँग समेत सल्लाह नगरेको उनीहरूको आरोप छ।