ललिता निवास जग्गा प्रकरण : तीनजना आरोपितले दिए बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन

काठमाडौं । केही समयदेखि सेलाए जस्तो देखिएको उक्त प्रकरणमा यससँगै थप अनुसन्धान अघि बढ्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यसअघि सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३०० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

सीआईबीका प्रवक्ता संजयसिंह थापाले यसअघि आफूहरूले गरेको छानबिनकै आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए।

ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा तीनजना आरोपितहरूले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गराएका छन्।

धर्मप्रसाद गौतम, मीनबहादुर गुरुङ र सुधीरकुमार शाहले बिहीबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उक्त रिट निवेदनमाथि आज शुक्रवार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ।

नेपालको संविधान धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय रहेको छ। राज्यका निकायले कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरे वा थुनामा राखेमा त्यसको कानुनी उपचारका लागि ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’ को निवेदन दर्ता गरिन्छ। उहाँहरू तीनै जनाले आफूहरूलाई विना शर्त रिहा गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।

हदम्याद सकिएको अवस्थामा आफूहरूमाथि किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न खोजेको उनीहरूको जिकिर छ। सर्वोच्च अदालत गएकामध्ये भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रलोभनमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप छ। ललिता निवासको केही जग्गा उनी र उनी आबद्ध कम्पनीको नाममा आएको थियो।

गुरुङको नाममा आएका जग्गामा भाटभटेनीले भवन निर्माण गरेर त्यहा“ गोदाम बनाएको छ। उनको परिवारका सदस्यको नाममा समेत ललिता निवासमा जग्गा छ। उनीमाथि ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको’आरोप छ ।

जग्गा प्रशासनका कामकारबाहीमा पोख्त रहेका कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले नक्कली कागजात तयार पार्न सहयोग गरेको चार वर्षअघि अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।