आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको व्यवस्था

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा स् अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

“दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

छुवाछुतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनवटै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले छुवाछुत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले छुवाछुतविरुद्धका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।