November 11, 2024
काठमाडौं । बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम भुक्तानी विवादमा विद्युत लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ ।
सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले उर्जमन्त्री र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्दै उद्योगहरूले बक्यौता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
६० दिनभन्दा बढी समय महसुल नतिर्ने आम उपभोक्ताको लाइन काटी महसुल असुल उपर गर्ने प्रावधान रहेका कारण उद्योगीले पनि उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य र युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्यालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ- ‘लाइन काटिएपश्चात् सरकारी स्वामित्वका २ सिमेन्ट उद्योगसहित १४ वटा ग्राहकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोडिएको थियो। आफ्ना ग्राहकहरूलाई सहजीकरण गर्न सञ्चालक समितिले सुविधामा थप गरी ५६ किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा सो सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोड्नुपर्नेमा सरकारबाट २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताबाट महशुल असुलीमा प्रतिकूल असर परी संस्था धराशायी हुने निश्चित छ ।’
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र उद्योगको विजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद विवादमा ६ वर्षदेखि जारी विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले गरेको हो ।
प्रकाशित मिति:November 11, 2024
