वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण: दोषीले सफाइ पाएको भन्दै सर्वोच्चमा अख्तियार 

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएर सफाइ पाएकाहरूलाई सजाय हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

विशेष अदालतले मङ्सिर, २०८१ मा ३२ जना आरोपितहरूमध्ये १० जनालाई दोषी ठहर गरेर अरूलाई सफाइ दिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार अनि सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर भएका थिए । विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरू र तिनका प्रतिनिधिहरू सबै दोषी ठहर भएका थिए ।

प्रतिवादीहरू जीवनबहादुर शाही, सुगतरत्न कंसकार, शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाई, जनकराज कालाखेती, प्रभाशकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुवास रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रवीन्द्रकुमार शेरचन, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल,  श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरकोसहितलाई कैद सजाय तथा जरिवाना माग गर्दै अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले सुगतरत्न कंसकारलाई मात्रै २ वर्ष ६ महिना कैद र जम्मा बिगोको दामासाहीले हुने बिगो बमोजिम १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । उनको उमेर ७४ वर्षको रहेको देखिँदा ज्येष्ठ नागरिक ऐन बमोजिम ठहर भएको कैदमा ५० प्रतिशत छुट पाउने फैसला पनि विशेषले सुनाएको थियो।  प्रतिवादीहरू मध्येका शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई आरोप दाबी बमोजिम कसुर गरेको ठहर गरी जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र बिगो १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ कायम गरी जनही सोही बिगो बमोजिम जरिवाना हुने र जनही सोही रकम असुल उपर हुने फैसला विशेषले गरेको थियो ।

त्यस बाहेक प्रतिवादी शंकरप्रसाद अधिकारी विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिँदा उनलाई थप ३ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । प्रतिवादीहरू दीपक शर्मा, क्रिस्टियन न्यूहलेनसहित कम्पनीका प्रतिवादीहरूलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने तथा सोही रकम तिनीहरूबाट असुल उपर हुने फैसला विशेषको थियो ।

अन्य सबै प्रतिवादीहरूलाई  विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । सोही फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।