प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध एमालेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ हुँदै
१८ मंसिर २०८२, बुधबार
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ हुने भएको छ। एमालेका नेता महेश बर्तौला र सुनिता बरालले पेस गरेको रिटमाथि सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो।
यसअघि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी १६ भन्दा बढी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ अगाडि बढिसकेको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरी संसद् पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ, “भदौ २४ गतेपछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिनुका साथै सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अङ्ग तथा निकायहरूलाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा ल्याइयोस् ।”
उक्त रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी सरोकारवादीका रूपमा राखिएको छ ।
एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै संविधानविरुद्ध रहेको दाबी गरिएको छ । कार्की प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको र पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकाएको तर्क राखिएको छ ।
यसबाहेक, संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक रूपमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको नियुक्ति निर्णय, शपथ ग्रहण तथा अन्य सम्पूर्ण नियुक्ति–प्रक्रिया समेत बदर गरिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
