नदि किनारको जग्गा खालि गराउने सर्वोच्चको फैसलाको विपक्षमा उभियो नेकपा एस
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसलाले संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको नेकपा एसको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको निष्कर्षसहित सबै किसिममा संवाद गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिइएको नेकपा एसले जनाएको छ । पीडितसँग तत्काल अन्तरक्रिया गर्न भनिएको आफूलाई भेट्न आएका उपत्यकाका नेताको प्रतिनिधिमण्डललाई अध्यक्ष माधव नेपालले बताएका छन् ।…
सम्पत्ती न्यूज
२३ भाद्र २०८१, आईतवार
