विद्युतप्राधिकरणको डेडिकेटेड लाईनको रकमप्रति अख्तियारको चासो बढयो
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विभिन्न उद्योगी र व्यवसायीबाट डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबापतको अर्बौं रुपियाँ उठाउन निर्देशन दिए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको अवज्ञा भएको छ। पछिल्लो समयमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले नै व्यापारीसँग सेटिङ गरी विद्युत् बक्यौता उठाउने कार्यलाई निष्क्रिय पारेको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट बनेको समाचार जानकारीमा आएको छ। महसुल उठाउने कार्य निस्तेज पार्दा…
सम्पत्ती न्यूज
१ माघ २०८०, सोमबार