सर्वोच्चले अख्तियार लाई अगाडि बढने बाटो खोल्दियो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय’माथि अनुसन्धान गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरेको छ । अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंलगायतले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाझिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४९ख० किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरेको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून…
सम्पत्ती न्यूज
२१ पुष २०७९, बिहीबार
