टीआरसी ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । हालै पारित भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन (टीआरसी ऐन) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडकमैत्री भएको भन्दै अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन ३० साउनमा प्रतिनिधिसभाले, ६ भदौमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थियो भने…
सम्पत्ती न्यूज
१९ भाद्र २०८१, बुधबार