काठमाडौँ । कास्कीको सराङकोटस्थित करिब ६ रोपनी सरकारी जग्गा तत्कालीन गाउँ विकास समितिकै मिलेमतोमा व्यक्तिलाई अस्थायी बसोवासको प्रमाणपत्रसहित अनधिकृत तवरले बिक्रीवितरण गरेको घटनामा विशेष अदालतले पाँचजना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले प्रतिवादीहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार कैद छुट दिँदै हेरचाह केन्द्रमा राखी कैद असुल गर्न पनि आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको…